ऐतिहासिक फैसला : एके गोपालन और मद्रास राज्य

  Story Time 😊

                एके गोपालन और मद्रास राज्य 

                         ऐतिहासिक फैसला

एके गोपालन और मद्रास राज्य ( 19-05-1950 ) केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-21 का शाब्दिक व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया कि अनुच्छेद 21 में व्याख्यित 'विधिसम्मत प्रक्रिया' का मतलब सिर्फ उस प्रक्रिया से है जो किसी विधान में लिखित हो और जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया हो। अर्थात्, अगर भारतीय संसद ऐसा कानून बनाती है जो किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से अतर्कसंगत तरीके से वंचित करता हो, तो वह मान्य होगा।

 तब न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद-21 की विधिसम्मत प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय या तर्कसंगतता शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि अम‍रीकी संविधान के उलट भारतीय संविधान में न्यायालय विधायिका से हर दृष्टिकोण में सर्वोच्च नहीं है और विधायिका अपने कानून बनाने के क्षेत्र में सर्वोच्च है।

इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन यह निर्णय 25 साल से भी ज्यादा समय तक बना रहा।

हालांकि, बाद के फैसलों में न्यायालयों की सर्वोच्चता स्थापित हुई और इस बीच विधायिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद और संघर्ष भी हुआ।

गोलक नाथ और पंजाब राज्य (1967) केस में 11 जजों की खंडपीठ ने 6-5 के बहुमत से माना कि संसद ऐसा संविधान संशोधन पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो।

केशवानंद भारती और केरल राज्य (1973) केस में उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ निर्णय को रद्द करते हुए यह दूरगामी सिद्धांत दिया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान की मौलिक संरचना को बदलने वाला संशोधन करे और यह भी माना कि न्यायिक समीक्षा मौलिक संरचना का भाग है। 

आपातकाल (1975-1977) के पश्चात न्यायालय के रुख में गुणात्मक बदलाव आया और न्यायालय ने स्वयं को संविधान के रक्षक के रूप में सुदृढ़ किया।