ऐतिहासिक फैसला : केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

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                केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 

                           ऐतिहासिक फैसला

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे से भारत में डंके की चोट पर ये स्थापित हो गया कि देश में संविधान सर्वोच्च है। इससे ऊपर संसद भी नहीं है जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं।

24 अप्रैल 1973 इसी दिन भारत के न्यायिक शास्त्र के इतिहास में एक और परिघटना हुई। ये घटना थी 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। ये वो केस था जिसने हमें याद दिलाया कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती हैं। इस केस ने हमें बताया कि भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है। संविधान सुप्रीम है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है।

केशवानंद भारती केरल के कासरगोड़ स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे। 19 साल की आयु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था और इडनीर मठ के प्रमुख बन गए थे। साठ-सत्तर के दशक में इस मठ के नाम सैकड़ों एकड़ जमीन थी। 

केरल सरकार ने दो भूमि सुधार कानून बनाए जिसके जरिए धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन पर नियंत्रण किया जाना था। उन दोनों कानूनों को संविधान की नौंवी सूची में रखा गया था ताकि न्‍यायपालिका उसकी समीक्षा न कर सके।

1969 में केरल सरकार यह भू-सुधार कानून लेकर आई और मठ की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। केरल सरकार के इस फैसले के बाद मठ की आय में जबर्दस्त गिरावट आई।

 केशवानंद भारती इस मामले को अदालत में ले गए। हाई कोर्ट में तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद केशवानंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से संविधान द्वारा अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने की मांग की। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है।

तब देश की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। ये मामला काफी अहम था, क्योंकि इससे संविधान के बरक्स संसद की ताकत यानी कि सरकार की ताकत यानी प्रधानमंत्री की ताकत तय होने वाली थी। इंदिरा चाहती थीं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला केरल सरकार के पक्ष में दे। 

मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की एक भारी-भरकम बेंच बनाई। आजाद भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार इतनी बड़े बेंच का गठन किया गया। उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश थे एसएम सीकरी। केशवानंद भारती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे प्रख्यात वकील नाना पालकीवाला।

इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुई और 23 मार्च 1973 को सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में कुल 68 दिन सुनवाई हुई, जो अपने आप में एक रेकॉर्ड है। 

इतने अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जज एकमत नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 7:6 के बहुमत से 24 अप्रेल 1973 को 703 पन्‍नों का फैसला सुनाया। 

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मूल ढांचा अनुल्लंघनीय है और संसद भी इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि संसद अपने संशोधन के अधिकार का इस्तेमाल कर संविधान की मूल भावना को बदल नहीं सकती है।

अदालत ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। संविधान का संशोधन तभी तक मान्य है जब तक वो संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि और कोई भी संशोधन संविधान की प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार यही था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ये संशोधन तभी तक विधिसम्मत है जब इससे संविधान की मूल भावना का क्षरण न हो।

अर्थात अगर कोई संविधान संसोधन; न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव, संघीय ढांचा, संसदीय लोकतंत्र जैसी मूलभूत व्यवस्था को आघात करता है तो यह संविधान की मूल भावना को नष्ट करने वाला माना जाएगा और अदालत इन संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर सकती है। 

इसी फैसले के चलते कई संवैधानिक संशोधन अदालत में नहीं टिके।