ऐतिहासिक फैसला : जनहित याचिका

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                        जनहित याचिका

                        ऐतिहासिक फैसला

भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जनहित याचिका के तौर पर जो मुकदमें करने का प्रावधान है, वह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग है। इसकी खास बात यह है कि इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, बल्कि यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है।

इस प्रकार की याचिकाओं का विचार अमेरिका में जन्मा। वहाँ इसे 'सामाजिक कार्यवाही याचिका' कहते है।

जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है, बल्कि यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से निर्मित हुई है। 

भारत में जनहित याचिका पी.एन. भगवती ने प्रारंभ की थी। 

जनहित याचिकाओं की स्वीकृति हेतु उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियम बनाये हैं- पहला, लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इन्हें ला सकता है। दूसरा, कोर्ट को दिया गया पोस्टकार्ड भी रिट याचिका माना जा सकता है। तीसरा, कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे। चतुर्थ, ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरूद्ध भी लायी जा सकती है।

जनहित याचिका नियमित न्यायिक चर्चाओं से भिन्न है। हालांकि, यह समकालीन भारतीय कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। आरम्भ में भारतीय कानून व्यवस्था में इसे यह स्थान प्राप्त नहीं था। इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई, वरन कई राजनैतिक और न्यायिक कारणों से धीरे-धीरे इसका विकास हुआ।

50 से 60 के दशक  न्यायालय के आरंभिक वर्ष थे, जब इसका रुख सावधानीभरा और विधायिका समर्थक था किंतु 70 के दशक में राजनैतिक उथलपुथल एवं आपातकाल के दौर के साथ न्यायालय के रुख में बदलाव आया और उन्होंने न्यायालय को संविधान के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया।

जनहित याचिका का प्रथम मुख्य मुकदमा 1979 में हुसैनआरा खा़तून और बिहार राज्य (एआईआर 1979 एससी 1360) केस में कारागार और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबद्ध था। यह एक अधिवक्ता द्वारा दि इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक खबर, जिसमें बिहार की जेलों में बन्द हजारों विचाराधीन कैदियों का हाल वर्णित था, के आधार पर दायर किया गया था। इस मुकदमे के नतीजतन 40,000 से भी ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं को प्रगतिशील लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्राणतत्व माना है। साथ ही, और अनावश्यक याचिकाकर्ताओं को कड़ी चेतावनी और जुर्माना भी लगाया है, जिससे उसकी गम्भीरता का बोध होता है।

जनहित याचिका के दुरुपयोग की संभावनाओं के बाबजूद आम आदमी के हितों की रक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय ने इसके महत्व को कभी कम नहीं होने दिया।