ऐतिहासिक फैसला : मेनका गांधी पासपोर्ट मामला

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                 मेनका गांधी पासपोर्ट मामला

                       ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने 2 जुलाई 1977 को मेनका गांधी को भारतीय पासपोर्ट एक्ट की धारा 10(3) सी के तहत जनहित में एक सप्ताह के भीतर अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा था।

मेनका गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि सरकार का अदेश संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत मिले मूल अधिकारों का उल्लंघन है।

1978 में उन्होंने मेनका गांधी पासपोर्ट मामले में अहम फ़ैसला देते हुए जीवन के अधिकार की व्याख्या की थी और आदेश दिया था कि किसी व्यक्ति के आवागमन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

उन्होंने आदेश दिया था कि एक व्यक्ति के पास पासपोर्ट रखने का अधिकार है।

ऐतिहासिक फैसला : एके गोपालन और मद्रास राज्य

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                एके गोपालन और मद्रास राज्य 

                         ऐतिहासिक फैसला

एके गोपालन और मद्रास राज्य ( 19-05-1950 ) केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-21 का शाब्दिक व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया कि अनुच्छेद 21 में व्याख्यित 'विधिसम्मत प्रक्रिया' का मतलब सिर्फ उस प्रक्रिया से है जो किसी विधान में लिखित हो और जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया हो। अर्थात्, अगर भारतीय संसद ऐसा कानून बनाती है जो किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से अतर्कसंगत तरीके से वंचित करता हो, तो वह मान्य होगा।

 तब न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद-21 की विधिसम्मत प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय या तर्कसंगतता शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि अम‍रीकी संविधान के उलट भारतीय संविधान में न्यायालय विधायिका से हर दृष्टिकोण में सर्वोच्च नहीं है और विधायिका अपने कानून बनाने के क्षेत्र में सर्वोच्च है।

इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन यह निर्णय 25 साल से भी ज्यादा समय तक बना रहा।

हालांकि, बाद के फैसलों में न्यायालयों की सर्वोच्चता स्थापित हुई और इस बीच विधायिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद और संघर्ष भी हुआ।

गोलक नाथ और पंजाब राज्य (1967) केस में 11 जजों की खंडपीठ ने 6-5 के बहुमत से माना कि संसद ऐसा संविधान संशोधन पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो।

केशवानंद भारती और केरल राज्य (1973) केस में उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ निर्णय को रद्द करते हुए यह दूरगामी सिद्धांत दिया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान की मौलिक संरचना को बदलने वाला संशोधन करे और यह भी माना कि न्यायिक समीक्षा मौलिक संरचना का भाग है। 

आपातकाल (1975-1977) के पश्चात न्यायालय के रुख में गुणात्मक बदलाव आया और न्यायालय ने स्वयं को संविधान के रक्षक के रूप में सुदृढ़ किया।

ऐतिहासिक फैसला : जनहित याचिका

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                        जनहित याचिका

                        ऐतिहासिक फैसला

भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जनहित याचिका के तौर पर जो मुकदमें करने का प्रावधान है, वह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग है। इसकी खास बात यह है कि इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, बल्कि यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है।

इस प्रकार की याचिकाओं का विचार अमेरिका में जन्मा। वहाँ इसे 'सामाजिक कार्यवाही याचिका' कहते है।

जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है, बल्कि यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से निर्मित हुई है। 

भारत में जनहित याचिका पी.एन. भगवती ने प्रारंभ की थी। 

जनहित याचिकाओं की स्वीकृति हेतु उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियम बनाये हैं- पहला, लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इन्हें ला सकता है। दूसरा, कोर्ट को दिया गया पोस्टकार्ड भी रिट याचिका माना जा सकता है। तीसरा, कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे। चतुर्थ, ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरूद्ध भी लायी जा सकती है।

जनहित याचिका नियमित न्यायिक चर्चाओं से भिन्न है। हालांकि, यह समकालीन भारतीय कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। आरम्भ में भारतीय कानून व्यवस्था में इसे यह स्थान प्राप्त नहीं था। इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई, वरन कई राजनैतिक और न्यायिक कारणों से धीरे-धीरे इसका विकास हुआ।

50 से 60 के दशक  न्यायालय के आरंभिक वर्ष थे, जब इसका रुख सावधानीभरा और विधायिका समर्थक था किंतु 70 के दशक में राजनैतिक उथलपुथल एवं आपातकाल के दौर के साथ न्यायालय के रुख में बदलाव आया और उन्होंने न्यायालय को संविधान के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया।

जनहित याचिका का प्रथम मुख्य मुकदमा 1979 में हुसैनआरा खा़तून और बिहार राज्य (एआईआर 1979 एससी 1360) केस में कारागार और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबद्ध था। यह एक अधिवक्ता द्वारा दि इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक खबर, जिसमें बिहार की जेलों में बन्द हजारों विचाराधीन कैदियों का हाल वर्णित था, के आधार पर दायर किया गया था। इस मुकदमे के नतीजतन 40,000 से भी ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं को प्रगतिशील लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्राणतत्व माना है। साथ ही, और अनावश्यक याचिकाकर्ताओं को कड़ी चेतावनी और जुर्माना भी लगाया है, जिससे उसकी गम्भीरता का बोध होता है।

जनहित याचिका के दुरुपयोग की संभावनाओं के बाबजूद आम आदमी के हितों की रक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय ने इसके महत्व को कभी कम नहीं होने दिया।

ऐतिहासिक फैसला : केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

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                केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 

                           ऐतिहासिक फैसला

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे से भारत में डंके की चोट पर ये स्थापित हो गया कि देश में संविधान सर्वोच्च है। इससे ऊपर संसद भी नहीं है जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं।

24 अप्रैल 1973 इसी दिन भारत के न्यायिक शास्त्र के इतिहास में एक और परिघटना हुई। ये घटना थी 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। ये वो केस था जिसने हमें याद दिलाया कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती हैं। इस केस ने हमें बताया कि भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है। संविधान सुप्रीम है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है।

केशवानंद भारती केरल के कासरगोड़ स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे। 19 साल की आयु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था और इडनीर मठ के प्रमुख बन गए थे। साठ-सत्तर के दशक में इस मठ के नाम सैकड़ों एकड़ जमीन थी। 

केरल सरकार ने दो भूमि सुधार कानून बनाए जिसके जरिए धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन पर नियंत्रण किया जाना था। उन दोनों कानूनों को संविधान की नौंवी सूची में रखा गया था ताकि न्‍यायपालिका उसकी समीक्षा न कर सके।

1969 में केरल सरकार यह भू-सुधार कानून लेकर आई और मठ की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। केरल सरकार के इस फैसले के बाद मठ की आय में जबर्दस्त गिरावट आई।

 केशवानंद भारती इस मामले को अदालत में ले गए। हाई कोर्ट में तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद केशवानंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से संविधान द्वारा अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने की मांग की। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है।

तब देश की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। ये मामला काफी अहम था, क्योंकि इससे संविधान के बरक्स संसद की ताकत यानी कि सरकार की ताकत यानी प्रधानमंत्री की ताकत तय होने वाली थी। इंदिरा चाहती थीं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला केरल सरकार के पक्ष में दे। 

मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की एक भारी-भरकम बेंच बनाई। आजाद भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार इतनी बड़े बेंच का गठन किया गया। उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश थे एसएम सीकरी। केशवानंद भारती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे प्रख्यात वकील नाना पालकीवाला।

इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुई और 23 मार्च 1973 को सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में कुल 68 दिन सुनवाई हुई, जो अपने आप में एक रेकॉर्ड है। 

इतने अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जज एकमत नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 7:6 के बहुमत से 24 अप्रेल 1973 को 703 पन्‍नों का फैसला सुनाया। 

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मूल ढांचा अनुल्लंघनीय है और संसद भी इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि संसद अपने संशोधन के अधिकार का इस्तेमाल कर संविधान की मूल भावना को बदल नहीं सकती है।

अदालत ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। संविधान का संशोधन तभी तक मान्य है जब तक वो संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि और कोई भी संशोधन संविधान की प्रस्तावना की भावना के खिलाफ नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार यही था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ये संशोधन तभी तक विधिसम्मत है जब इससे संविधान की मूल भावना का क्षरण न हो।

अर्थात अगर कोई संविधान संसोधन; न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव, संघीय ढांचा, संसदीय लोकतंत्र जैसी मूलभूत व्यवस्था को आघात करता है तो यह संविधान की मूल भावना को नष्ट करने वाला माना जाएगा और अदालत इन संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर सकती है। 

इसी फैसले के चलते कई संवैधानिक संशोधन अदालत में नहीं टिके।